ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਬਿਜਨਸ ਡੈਸਕ) – ਭਾਰਤੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਨੇ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਤੋਂ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈ. ਪੀ.ਓ. ਤੋਂ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 25 ਫੀਸਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਦ ਕਿ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਸਤਾਰ ’ਚ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ’ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ’ਤੇ ਲਾਕ ਇਨ ਮਿਆਦ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ UPI ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਉਛਾਲ, 456 ਕਰੋੜ ਦਫਾ ਹੋਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ
ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ
ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 90 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲਿਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਖਾਮੀਆਜ਼ਾ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਕ ਝਟਕੇ ’ਚ ਘਾਟੇ ’ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜ਼ੋਮੈਟੋ, ਪੇਅ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਅਤੇ ਨਾਇਕਾ ਦਾ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਇਸ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਆਫ ਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਆਫ ਲੋਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ 9 ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਪੇਅ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਕ ਝਟਕੇ ’ਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈਆਂ।
ਇੰਝ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼
ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਹੁਣ ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲਾਕ-ਇਨ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅੱਧੇ ਸ਼ੇਅਰ ’ਤੇ ਲਾਕ-ਇਨ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟਰ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਰਫ 50 ਫੀਸਦੀ ਆਫ ਲੋਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ, ਜਹਾਜ਼ ਈਂਧਣ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ 2.75 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਕ-ਇਨ-ਪੀਰੀਅਡ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਬੀ ਨੇ ਤਰਜੀਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ ’ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੇਡ-ਅਪ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ ਲਈ ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ ਕੋਲ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਾਟੇਡ ਸ਼ੇਅਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਥਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਨਾਨ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਲਈ ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ
ਸੇਬੀ ਨੇ ਫਲੋਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਤੋਂ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਫੰਡ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੱਕ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਮਿਲੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਫੰਡ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਚਿੱਪ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2021 ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 27% ਵਧੀ: ਰਿਪੋਰਟ
NEXT STORY 
