ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੁਪੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਭੀਮ-ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ 'ਤੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ BHIM-UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ 2,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ BHIM-UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਲ ਅਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ BHIM-UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਐਕਟ, 2007 ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ BHIM ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ GST ਐਕਟ, 2017 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ BHIM-UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪਰ GST ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।'' UPI ਨੇ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਹੀ 12.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 782.9 ਕਰੋੜ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Union Budget 2023: ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਫੋਕਸ, UBS ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਰਾਏ
NEXT STORY 
