ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 'ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ' ਨੂੰ ਐਡਜਸਟਡ ਗਰੋਸ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਏ. ਜੀ. ਆਰ.) ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਸ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅੱਜ 2500 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਹੋਰ 1,700 ਕਰੋੜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਐੱਸ. ਸੀ.) ਨੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮਸ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ 17 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਏ. ਜੀ. ਆਰ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਡਾਟਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 12,530 ਕਰੋੜ ਨਕਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਕਰਜ਼ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ. ਓ. ਟੀ.) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏ. ਜੀ. ਆਰ. ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 35,586 ਕਰੋੜ ਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਨੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਚੁੱਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਡੀ. ਓ. ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਕੈਸ਼ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰੀ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਡਾ-ਆਈਡੀਆ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ
NEXT STORY 
