ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (NSE) ਦੇ ਬਹੁਤ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ IPO ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੁਹਿਨ ਕਾਂਤ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ NSE ਦੇ IPO ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੇਬੀ ਦੀ ਪਹਿਲ : ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ
ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੁਦ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ IPO ਦੀ ਯੋਜਨਾ
NSE ਦੀ ਸੂਚੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ 2016 ਤੋਂ ਅਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, NSE ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ SEBI ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NOC) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ, SEBI ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੇਬੀ ਨੇ NSE ਦੇ ਆਈਪੀਓ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ NSE ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੇਬੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਮਾਲਕੀ, ਅਤੇ ਸਹਿ-ਸਥਾਨ ਵਿਵਾਦ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਗੱਲ
ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੇਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।" ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ NSE IPO ਲਈ ਰਸਤਾ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੌੜਣਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ! ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਨਵਾਂ ਰਾਡਾਰ ਸਿਸਟਮ
NEXT STORY 
