ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਲੀਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਸੰਤੁਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਮਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਮਤਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚੀਬੱਖ ਇਕਾਨੀ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਗਲੀ ਆਮ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ : ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ
NEXT STORY 
