ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅੰਕੁਰ ਤਾਂਗੜੀ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ, ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਫਰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਟਰਾਈਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਵਤਾਰ ਹੈਨਰੀ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ, ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ।
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਖਸਰੇ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਐਸਓਪੀ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਸਾਂਝੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।
ਆਰਬਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਧੀ ਫਰਦ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦਯੋਗ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੀ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫਰਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਦੀ ਫਰਦ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ 200 ਤੋਂ 250 ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਟਰਾਈਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹਰ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਹੋਟਲਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ
ਵਿਧਾਇਕ ਅਵਤਾਰ ਹੈਨਰੀ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ 83 ਹਜ਼ਾਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4,791 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਬ 13 ਲੋਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਅਵਤਾਰ ਹੈਨਰੀ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸਲ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕ, ਸਗੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ, ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਅਵਤਾਰ ਹੈਨਰੀ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੌਮਾ ਕੇਅਰ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਅਵਤਾਰ ਹੈਨਰੀ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 34 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੇਂਡੂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 8 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਲਾਕ
NEXT STORY 
