ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.) – ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇੰਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ.) ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਪੀ. ਐੱਫ. ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਖਬਰ ਨਾਲ ਸਦਮੇ ’ਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 43 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੀ. ਐੱਫ. ਦਾ ਵਿਆਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਦਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2021-22 ਯਾਨੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ’ਚ ਪੀ. ਐੱਫ. ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 8.65 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਸ ਫਰਮ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣਗੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ, ਜਲਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡੀਲ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਹੁਣ ਪੀ. ਐੱਫ. ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਛੇ ਕਰੋੜ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਹਨ। ਪੀ. ਐੱਫ. ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ’ਚ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠਕ 25 ਜਾਂ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ ਪੀ. ਐੱਫ. ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੀ. ਐੱਫ. ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ 420 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਕਟ! 'ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਬੈਂਕ' 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਤਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ
NEXT STORY 
