ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਖੁਦਰਾ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵਿਕਰੇਤਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿੱਗਜ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਜਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਭੌਤਿਕ ਖੁਦਰਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ-ਸਮਰਥਿਤ ਬਿਗਬਾਸਕੇਟ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸਰਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਰੀਨਿਊਨਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਪਾਰੀ
ਰਿਟੇਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ.ਏ.ਆਈ) ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ ਕੁਮਾਰ ਰਾਜਗੋਪਾਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ 25 ਤੋਂ 50 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਰੀਨਿਊਨਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੇ 2016 'ਚ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੋਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2017 'ਚ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ।
ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੇ ਫੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2020 'ਚ ਰੇਹੜੀ ਪਟੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਆਰ.ਏ.ਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ 'ਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 7% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2030 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 19 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Google ਨੇ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ 'ਚ 28 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਆ 3.81 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਖੇਤਰ
NEXT STORY 
