ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ-ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਰੰਸੀ ਫੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਈ-ਖਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਵਧੀ ਹੈ।
ਮਾਲੀਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵਤਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਈ-ਖਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ . ਡੀ. ਪੀ.) ਦੇ 3 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 40 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਫ. 'ਤੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਬਰਕਰਾਰ
NEXT STORY 
