ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.) – ਰੀਅਲਟੀ ਕੰਪਨੀ ਸੁਪਰਟੈੱਕ ਲਿਮਟਿਡ ਖਿਲਾਫ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰਟੈੱਕ ’ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ.) ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸੁਪਰਟੈੱਕ ਖਿਲਾਫ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ. ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਇਡਾ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ’ਚ ਸੁਪਰਟੈੱਕ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੁਪਰਟੈੱਕ ਦੀ ਦਿਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 25,000 ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰਟੈੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ’ਚ ਘਰ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਮਤੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ?
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦਿਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰਟੈੱਕ ਲਈ ਇਨ-ਸਾਲਵੈਂਸੀ ਰੈਜੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ (ਆਈ. ਆਰ. ਪੀ.) ਹਿਤੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫੈਸਲਾ 17 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰਟੈੱਕ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਮੋੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ. ਨੇ ਸੁਪਰਟੈੱਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰਟੈੱਕ ’ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਲੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰਟੈੱਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਖਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ. ’ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੀਨ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਚਾਲ : ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ 'ਚ ਵਸਾਏ 624 ਹਾਈਟੈੱਕ 'ਪਿੰਡ'
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਅ
NEXT STORY 
