ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੋਰਟਲ' ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਯਾਨੀ ਕਿ 'ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੋਰਟਲ' ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ, ਵਿਕਾਸ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਈ-ਕਨੈਕਟ ਸਾਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਵੈਬ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਿੰਗਲ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਗੇਟਵੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਟੋ-ਫੈੱਚ (ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹਾਸਲ) ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆਟੋ-ਫੈਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ SHO 'ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਨ-ਸਟਾਪ ਸਾਲਿਊਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਵਿਜ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਏ. ਆਈ. ਆਧਾਰਤ ਵਰਕਫਲੋਅ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 600 ਆਫਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਐਕਟ 2018 ਤਹਿਤ 848 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 236 ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਨੈਕਟ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ਇਕ ਕਰੋੜ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ! 12 ਤੋਂ 14 ਤੱਕ ਲਈ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਮਾਰ'ਤੇ 2 ਬੰਦੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੋਲਿਆ- ਵਾਰੀ ਸਭ ਦੀ ਆਉਗੀ
NEXT STORY 
