ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, "60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਰੀ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ-ਜੰਮੂ ਰੋਡ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਟੜਾ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਦਿੱਲੀ ਸੜਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਪਰਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ 20 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ(ਜੰਮੂ-ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਹਾਈਵੇਅ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ) ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ-ਜੈਪੁਰ, ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੋ-ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ, ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਦੂਰੀ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ 2024 ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ-ਲੇਹ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਜ਼ੋਜੀ ਲਾ - 11,650 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁਰੰਗ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਾਰੇ, ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਰੋਵਰ (ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ) ਦਾ ਰਸਤਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰਸਤੇ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਛੇ ਏਅਰ ਬੈਗ ਨਾਲ ਆਉਣ। ਸੜਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਲਈ, ਸਰਬੋਤਮ ਗਲੋਬਲ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1.50 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੇਜ਼ ਰਹਿਣਗੀਆਂ : ਰਿਪੋਰਟ
NEXT STORY 
