ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 'ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CoWIN 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਗਵਾ ਸਕਣਗੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ
ਉਥੇ, 40 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕਮੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 20,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਥੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੇਹਦ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਐਮਾਜ਼ੋਨ-ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੂੰ SC ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, CCI ਜਾਂਚ 'ਚ ਦਖਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਟੈਸਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਦੁਰਲੱਭ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਘਰੇਲੂ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਮੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਐਮਾਜ਼ੋਨ-ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੂੰ SC ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, CCI ਜਾਂਚ 'ਚ ਦਖਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
NEXT STORY 
