ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਹਿ.)-ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 5700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ (ਐੱਫ. ਆਈ. ਏ.) ਜੋ ਸਪਾਈਸ ਜੈੱਟ, ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਗੋ ਏਅਰ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਿਊ ਇਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਿਸਟਮ-ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਤੇ ਇਕਵਿਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਭੰਗ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਲਾਨਾ 5700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਣ 'ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ। ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2016 ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਕੀਮ 'ਉਡਾਣ' ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ 'ਚ ਹਾਨੀ-ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਟੀਚੇ ਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਹਫਾ
NEXT STORY