ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਵਧੇ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧੇ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਢੇਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ?
ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਬਜਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਪੱਖੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ
ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਆਈਸੀਆਰਏ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਦਿਤੀ ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ 'ਚ 11.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਵਿੱਚ 4.9-5.0% ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 6.7% ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ, ਇਸਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 5.6% ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਧੇ।
ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਹਤ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ 45 ਲੱਖ ਦੀ ਬਜਾਏ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਵਰੇਜ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 46% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਚੋਣਵੇਂ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਮਿਲੇ 2.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 'ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 600 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਦਾ ਫੋਕਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਮੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਇਹ ਸੰਕੇਤ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਖਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ 2014 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਸੀ, ਐਨਡੀਏ 3.0 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 'ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ' ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਜਟ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੋਟਲ ਉਦਯੋਗ
NEXT STORY 
