ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਆਮ ਬਜਟ ’ਚ ਹੋਟਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਟਲ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਧੇ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਲਗਜ਼ਰੀ ’ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ’ਚ ਸੈਰ -ਸਪਾਟਾ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ) ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ‘ਇੰਜਣ’ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਉੱਚੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਦਬਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹੋਟਲ ਸੰਘ (ਐੱਚ. ਏ. ਆਈ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਬੀ ਕਾਚਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਹ ਖੇਤਰ ਉੱਚੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਦਬਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਚਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਦਰ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਗਮਤਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਆਮ ਬਜਟ ’ਚ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਵਿਲਾਸਤਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ‘ਨੁਕਸਾਨ’ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੌਣ-2047 ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
FMCG ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਇਕ ਅੰਕ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ
NEXT STORY 
