ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਜਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਬਾਕਸ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 111 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਬਜਟ 'ਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਟੀਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੁਢਲਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਏਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਹੁਣ ਡਾਕ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ, ਬਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕੰਮ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2017 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰੋਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਸਿਰਫ 0.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 0.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 0.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 67,111 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਲਗਭਗ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਹਤ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁਲ 2,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅੱਧੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2,248 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਤੀਜੇ ਉਤੇਜਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਟੀਕੇ 'ਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਸਰਕਾਰ ਟੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।' ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਈ-ਮੇਲ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਤੇ ਆਫ਼ਤ, ਤੇਜਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੰਦ
ਕੋਵਿਡ19 : ਫੈਵੀਪੀਰਾਵਿਰ ਨੇ ਵੀ ਮੁੰਬਈ ਟ੍ਰਾਇਲ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਉਮੀਦ
NEXT STORY 
