ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੈਮਰੇ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਵਰਗੇ ਉਪਕਰਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਦਖਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਆਯਾਤ 10.08 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Air India New Look: 'ਮਹਾਰਾਜਾ' ਰਿਟਾਇਰ! ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮੀਖਿਆ
ਸਰਕਾਰ ਯੂਰੀਆ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ, ਟਰਬੋ-ਜੈੱਟ, ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਸੰਚਵਕ, ਰਿਫਾਇੰਡ ਤਾਂਬਾ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਉਪਕਰਨ, ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਫੋਟੋਵੋਲਟੇਇਕ ਸੈੱਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਸਕ੍ਰੈਪ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕਾਜੂ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਆਯਾਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਆਯਾਤ 16.5 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 714 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 1.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।
ਥੋਕ ਆਯਾਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਸਰਕਾਰ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ-1 ਜਾਂ ਆਈ.ਟੀ.ਏ.-1 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 250 ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਟੀ.ਏ.-1 ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲਕ ਆਯਾਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ITA-1 ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਰਕਟਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਯੰਤਰਾਂ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੰਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਝਟਕਾ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿਪਸ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਡਿਵਾਈਸਿਜ਼ ਇਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਕੀਬੋਰਡ, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਅਤੇ ਸਕੈਨਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਈ.ਟੀ.ਏ.-1 ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ(ਡਬਲਯੂਟੀਓ) ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਵਾਦ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫੈਸਲਾ
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ, ਆਲ-ਇਨ-ਵਨ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਅਲਟਰਾ-ਸਮਾਲ ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਸਰਵਰਾਂ ਲਈ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੀਸੀ, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 5.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਡੌਂਗਲ, ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਰੀਡਰ ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਟੀਵੀ ਬਾਕਸ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਕੁੱਲ 2.6 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾਨ (IIFT) ਦੁਆਰਾ 2020 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ITA-1 ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 126 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 114 ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਆਯਾਤਕ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 7 ਨਿਰਯਾਤਕ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵਿਭਾਗ ਚੌਕਸ, ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹਨ ਰਾਮਾਮੂਰਤੀ ਤਿਆਗਰਾਜਨ, 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਦਾਨ
NEXT STORY 
