ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸਮਾਪਤ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਰ-ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁਨਰ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 2020-21 'ਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪੂੰਜੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾ ਲੈਣਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਸਨ।
ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਧਨਲਕਸ਼ਮੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਬੰਧੀ RBI ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ
NEXT STORY 
