ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ.) ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਣਾ ਹੋਇਆ ਆਸਾਨ , SBI ਦੇ ਰਿਹੈ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਲੋਨ
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੂ. ’ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਲਾਗੂ
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੂ. ’ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਗਠਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਖਿਆਈ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਜਟੀ ਮਦਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ
ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ 8 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੱਠ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਭਵਿਖ ਨਿਧੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀ ਕੇਅਰਨ ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਲੋਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੋਰਟ ’ਚ ਘਸੀਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2020 ’ਚ ਰੇਟ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਜਾਣੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੈ ਆਫਰ
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 16,077 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 9,617 ਸਥਾਈ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸਸਤੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਏ. ਆਈ. ਸੈਟਸ. ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ’ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ. ਐੱਫ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਟਰੱਸਟਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਸਰਪਲੱਸ ਜਾਂ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਵਧਣਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਚੀਨ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੈ ਔਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
NEXT STORY 
