ਬੀਜਿੰਗ (ਇੰਟ.) – ਚੀਨ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਜੋ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਔਖੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਣਾ ਹੋਇਆ ਆਸਾਨ , SBI ਦੇ ਰਿਹੈ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਲੋਨ
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਰਾਈਟ ਅੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ (ਆਈ. ਐੱਫ. ਐੱਫ. ਆਰ. ਏ. ਐੱਸ.) ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਟਰਸਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਕਨੌਮਿਕਸ, ਕੀਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਦੀ ਵਰਲਡ ਇਕੋਨੋਮੀ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਫਾਰ ਗਲੋਬਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪੇਡ ਡਾਟਾ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਖੋਜ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
IFFRAS ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੀਨੀ ਲੈਣਦਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ, ਹੇਜ ਫੰਡ, ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੀਨ ਨੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਧਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ NMP ਯੋਜਨਾ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਬਿਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਚੀਨੀ ਉਧਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
- ਚੀਨੀ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਣ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2015 ਤੋਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
- ਚੀਨੀ ਰਿਣਦਾਤਾ ਹੋਰ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਭ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂਦਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲੀਆ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਚੀਨੀ ਉਧਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ, ਪ੍ਰਵੇਗ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਰਿਣਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Infosys ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾ਼ਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਦਿੱਤੀ ਮੁਹਲਤ
2000 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਚੀਨ ਨੇ 100 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਸਤਾਖਰ
ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਮੁਤਾਬਕ 2000 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਚੀਨ ਨੇ 100 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਕਾਫੀ ਔਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 24 ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜੋ ਅਫਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ, ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ 36.6 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ, ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਰਤਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ : ਸੈਂਸੈਕਸ 55947 ਅੰਕ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ 16637 ਅੰਕ 'ਤੇ ਖੁੱਲਿਆ
NEXT STORY 
