ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਏਡੀਏਜੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : GoFirst ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰਨਾਮਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, DGCA ਨੇ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਦੋ ਸਵਿਸ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ 814 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਟੈਕਸ ਇਮਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2015 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ, 45 ਕਿਲੋ ਬੈਗ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ 'ਬੋਤਲ'
ਦਰਅਸਲ, ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 8 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ 'ਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ 'ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਿਸ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਇੰਪੋਜ਼ਿਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਅਤੇ 51 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਗੋਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਜਾਮਨਗਰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ, ਬੰਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
NEXT STORY 
