ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜ ਗੇੜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ ... ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੀਟ ਹਲਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਝਟਕਾ
ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ 2400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦਰਮਿਆਨ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਰਸਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰੂਟ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ þ। ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਰਗ ਵੀ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 64 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ‘ਨੀਟ’ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਪਾਸ , ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕਾਲਜ ’ਚ ਲਿਆ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੂਟ ਬਦਲੇ ਗਏ
ਇਸ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੱਤ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੂਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਧਾਰਣ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 24 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪੰਜ ਦੌਰ ਬੇਕਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਯੋਜਨਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 9 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਦਲਣਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ, ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ
ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਸਮੇਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਅਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਣ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਖੇਤਰ
NEXT STORY 
