ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਮੰਗ 'ਚ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਵਣਜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਦੇ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 'ਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ(ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫਤਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਉਛਾਲ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਨਰਮੀ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਹਾਲੀਆ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਲੋਬਲ ਮੰਗ ਵਿਚ ਸੁਸਤੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਾਤਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਲਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ 7.2 ਤੋਂ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।' ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸਦੇ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
RBI ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਪਰ ਛੋਟ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ 1.6 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼
NEXT STORY