ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਲਗਭਗ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਰਿਫੰਡ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਟੈਲੀਕਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਡੀ ਸੈਲੂਲਰ ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਓਏਆਈ) ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਰਵਿਸ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ (ਯੂਐਸਓਐਫ) ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਣਵਰਤੇ ਆਈਟੀਸੀ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਓਏਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸਪੀ ਕੋਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਰਤੋਂ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 50 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ’ਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਇਓਕਾਨ ਬਾਇਓਲਾਜਿਕਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
NEXT STORY 
