ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕੋਰ ਸੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਹਰ ਕੋਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਬਚਣਗੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਿੱਜੀ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਕੋਰ ਸੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ 'ਮਹਾਪਲਾਨ', ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪਾਵੇਗਾ ਧਮਾਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਰਮਾਣੂ ,ਊਰਜਾ, ਪੁਲਾੜ, ਰੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਬਿਜਲੀ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜ, ਬੈਂਕਿੰਗ-ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਸੀ ਪੀ ਐੱਸ) ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲ,ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੀਮਤ
ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਬਾਅ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। 2018-19 ਜਨਤਕ ਉੱਦਮ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ 348 ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 249 ਵਿਚ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ 86 ਉਦਯੋਗ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ 13 ਹੋਰ ਬੰਦ ਜਾਂ ਵਿਕਣ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, MSP ਸੀ, MSP ਹੈ ਅਤੇ MSP ਰਹੇਗਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ 'ਮਹਾਪਲਾਨ', ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪਾਵੇਗਾ ਧਮਾਲ
NEXT STORY 
