ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ 'ਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਬਜਟ 'ਚ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਦਰ ਨੂੰ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟ ਦੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਈ.ਏ.ਸੀ-ਪੀ ਐੱਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਬੇਕ ਦੇਬਰਾਏ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਅਨੁਪਾਲਣ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2020 'ਚ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ 'ਚ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 7.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜਦਕਿ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਭਾਰਤ ਆਉਣਗੀਆਂ 14 ਸਪਲਾਇਰ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
NEXT STORY 
