ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ, HDFC ਬੈਂਕ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Trump ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਵਾਰ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਸੰਕਟ! MSME ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਵਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਕਟੌਤੀ?
HDFC ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਰਜਿਨਲ ਕਾਸਟ ਆਫ ਫੰਡਜ਼ ਬੇਸਡ ਲੈਂਡਿੰਗ ਰੇਟ (MCLR) ਵਿੱਚ 0.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਆਦਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, MCLR ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਲੋਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (EMIs) ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ MCLR 8.55% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8.45%, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ MCLR 8.55% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8.40%, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ MCLR 8.60% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8.45%, ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ MCLR 8.65% ਤੋਂ 8.55% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ MCLR, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ 8.65% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8.55% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਦਰਾਂ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ MCLR 8.70% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8.60% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ MCLR 8.75% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8.65% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਂਕ MCLR ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਲੋਨ ਦੀ EMI ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਨ ਦੀ ਰੀਸੈਟ ਮਿਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮ ਲੋਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ MCLR ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਰੀਸੈਟ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 0.10% ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੱਚਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਈ EMI ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਰਿਫ ਬੰਬ: 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਟਰੱਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ 25% ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ MCLR?
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ MCLR ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। MCLR ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਮਾਰਜਿਨਲ ਕਾਸਟ ਆਫ ਫੰਡਜ਼ ਬੇਸਡ ਲੈਂਡਿੰਗ ਰੇਟ'। ਇਹ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਬੈਂਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। MCLR ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਲਾਗਤ (ਜਮਾਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ), RBI ਦੀ ਰੈਪੋ ਦਰ, ਨਕਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਨੁਪਾਤ (CRR) ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚੇ।
ਜਦੋਂ RBI ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ MCLR ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ MCLR ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਟੌਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : EPFO ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਸਰਕਾਰ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਖ਼ੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਦਲ ਸਕੋਗੇ ਕੰਫਰਮ ਟਿਕਟ 'ਚ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ
NEXT STORY 
