ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਫੀਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਘਰੇਲੂ ਸੌਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ’ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐੱਫ. ਆਈ. ਡੀ. ਦੇ ਦੂਤ (ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ) ਕੇ. ਕੇ. ਕਪਿਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਪਿਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਲੀਪੀਂਸ ਵਰਗਾ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : GST ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਸਰਕਾਰ ਬੀਮੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਲਾਨ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 1040 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡੈਟ ਬਾਇਬੈਕ, ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਫਰ
NEXT STORY 
