ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ. ਏ. ਈ.) ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। UAE ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ (ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫਡੀਆਈ) ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ 3.35 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 'ਚ ਇਹ 1.03 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਫਡੀਆਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਏਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 2022-23 ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਘੱਟ, ਨੈਫੇਡ ਰਿਟੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਉਤਪਾਦ
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 17.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰੀਸ਼ਸ 6.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਦੁਲ ਅਮਰਚੰਦ ਮੰਗਲਦਾਸ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਰੁਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤਾ (ਸੀ.ਈ.ਪੀ.ਏ.) ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : AirIndia ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਆਈ ਖ਼ਰਾਬੀ, 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮਗਰੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ-ਮੁੰਬਈ ਫਲਾਈਟ
ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ
ਯੂਏਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 75 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਿਚਕਾਰ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਫਰੀ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2000 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਐਫਡੀਆਈ ਦਾ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਤੋਂ 15.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਐਫਡੀਆਈ ਭਾਰਤ ਆਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖ਼ੇਤਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ Indigo ਦੀ ਫਲਾਈਟ, ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹੀ 31 ਮਿੰਟ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
PLI ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ!
NEXT STORY