ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.) – ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਨੈਫੇਡ) ਨੇ ਆਪਣੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੱਚੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਣਨੀਤਿਕ ਬਫਰ ਲੋੜ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਸਟਾਕ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : AirIndia ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਆਈ ਖ਼ਰਾਬੀ, 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮਗਰੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ-ਮੁੰਬਈ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨੈਫੇਡ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ’ਚ ਲਗਭਗ 3.6 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ (ਐੱਮ. ਟੀ.) ਛੋਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਨਿਸਟਰੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ 3.3 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਣ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਨਿਸਟਰੀ ਵਲੋਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 2022-23 (ਜੁਲਾਈ-ਜੂਨ) ਵਿਚ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 13.5 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਰਣ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) 5,335 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਨੈਫੇਡ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੈਫੇਡ ਨੇ 2.3 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4.27 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ 5 ਘਰੇਲੂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟਡ ਸਟਾਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ 5100 ਤੋਂ 5125 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ’ਚ ਵਿਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : DSR ਤਕਨੀਕ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਬਾਜੀ, 72900 ਏਕੜ 'ਚ ਉਗਾਇਆ ਝੋਨਾ
20 ਫੀਸਦੀ ਕੱਚੇ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਲ ’ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੱਚੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਦਾਲ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਇਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਛੋਲੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਫੇਡ ਕੱਚੇ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਦਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਟੋਰ
ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ’ਤੇ ਛੋਲੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ. ਸੀ. ਈ. ਏ.) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਟਨ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਹੈ PM ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ... CM ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਰਹੇ ਇਕੱਠੇ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸੂਨ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
NEXT STORY 
