ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ : UPI (ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ) ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ UPI ਸੇਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : RTI 'ਚ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ : SBI ਤੋਂ PNB ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ Bank ਏਜੰਟਾਂ 'ਤੇ ਉਡਾ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ !
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ UPI ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ, ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ - ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ-ਕਾਸਟ ਮਾਡਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਤਾਂ... ਮਿਲ ਸਕਦੈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ Notice
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ
ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ BFSI ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ
ICICI ਬੈਂਕ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਚਾਰਜ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ICICI ਬੈਂਕ ਨੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ:
ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ (PAs) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ICICI ਨਾਲ ਐਸਕ੍ਰੋ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 2 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ (100 ਰੁਪਏ 'ਤੇ 0.02ਰੁਪਏ ), ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ PAs ਦਾ ICICI ਨਾਲ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 4 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ (100 ਰੁਪਏ 'ਤੇ 0.04 ਰੁਪਏ), ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੋਵੇਂ ICICI ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੱਖੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੈ ਖ਼ਾਸ ਤੋਹਫ਼ਾ, DA 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਕੀ ਹੁਣ UPI ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਜਦੋਂ RBI ਨੇ ਖੁਦ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ UPI ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 'Dead Economy' ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾ ਰਹੀ Trump ਦੀ ਕੰਪਨੀ
NEXT STORY 
