ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- SBI ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਲੈਣ-ਦੇਣ 2025 ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ UPI ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 75,743 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 80,919 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ (ਹੁਣ ਤੱਕ) ਇਹ ਗਤੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਲ 90,446 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸਥਿਰ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ UPI 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਿਆ ਹੈ"। ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੌਲਯੂਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮਾਤਰਾ 127 ਮਿਲੀਅਨ ਵਧੀ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 675 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੱਕ।
SBI ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ UPI ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਹਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ 5.2 ਬਿਲੀਅਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ। SBI ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 3.4 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲਗਭਗ 8.0 ਬਿਲੀਅਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਹਰੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਰੁਝਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਹਾਵੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਨੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਡੇਟਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ UPI ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 9.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ 5.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 5.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕਲੌਤਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਗੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਨਤਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ UPI ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੋਵਾਂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
QS ਰੈਂਕਿੰਗ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਦੁੱਗਣੀ : ਸਰਕਾਰ
NEXT STORY 
