ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ- ਯੂ. ਐੱਸ. ਚੈਂਬਰਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਟਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕੀ ਆਈ. ਟੀ. ਤੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂ. ਐੱਸ. ਚੈਂਬਰਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਕਰਸ' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 65,000 ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 20,000 ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਹਨ, ਜਿਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੀਜੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਹਿਤ 6,800 ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਚਿਲੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਯੂ. ਐੱਸ. ਚੈਂਬਰਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਸੁਜੈਨ ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਇਕ ਮਹਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਰਾਹ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ।"
RIL ਦਾ ਟੀਚਾ 2035 ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ : ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ
NEXT STORY 
