ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਅਖਰੋਟ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ(ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਰਾਹਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਬ ਅਤੇ ਅਖਰੋਟ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਲਾਂ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਮੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਰੋਜ਼ਨ ਚਿਕਨ ਅਤੇ ਬਰਬਾਨ ੍ਵਹੀਸਕੀ 'ਤੇ ਵੀ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਖਰੋਟ 'ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ, ਪੈਟਰੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਸ, ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
ਕਲਕੀ ਆਸ਼ਰਮ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਮਿਲੀ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ
NEXT STORY 
