ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਵਾਹਨ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਰ.ਸੀ.), ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ (ਡੀ.ਐੱਲ.), ਪਲਿਊਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦ
ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ-ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਲਿੰਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਲਿੰਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਫੜਣ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਆਸਾਨੀ
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਾਹਨ ਡਾਟਾ ਬੇਸ 'ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੁਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ, ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਸਮੇਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿੰਝ ਕਰੀਏ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਰਜਿਸਟਰਡ
ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਤਮ ਪੰਜ ਵਾਹਨ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ 'ਚ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਦੀ ਹੀ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਡੀ.ਐੱਲ. ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਦਫਤਰ ਜਾ ਕੇ ਮੋਬਾਇਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਭਾਰਤ ਬਾਂਡ
NEXT STORY 
