ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਹਨ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮੰਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਗੱਡੀ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਮੁਰਮੰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕਪਾਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗਾਹਕ ਵਾਹਨ ਡੀਲਰਾਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਲੋਕ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2020 ਤਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਹਨ ਉਦਯੋਗ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਰਪਿਤ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਰ. ਸੀ. ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਲਣ ਦਾ ਖਰਚ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੜਕ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਾਮ, ਦੱਸੇਗੀ 8ਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਡੀ A6
NEXT STORY 
