ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ- ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-26 ਦੇ ਹਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ) ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 29.92 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ (MT) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2021-22 ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਸਿਰਫ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਖਟੋਡ ਨੇ ਕਿਹਾ" ਭਾਵੇਂ ਆਮਦ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਮਿੱਲਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਢੁਕਵਾਂ ਸਟਾਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ,"।
ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ 13% ਵਾਧਾ
ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 13% ਵੱਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ 40.42 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਰਹੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 26.6 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਤੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 26.2 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਸੀ। 2021-22 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ 43.3 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2022-23 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 18.8 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ
ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ: ਪੰਜਾਬ (11.93 ਮੀਟਰਕ ਟਨ), ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (7.77 ਮੀਟਰਕ ਟਨ), ਹਰਿਆਣਾ (7.14 ਮੀਟਰਕ ਟਨ), ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ (2.02 ਮੀਟਰਕ ਟਨ)।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਹੌਲੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 1.02 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ 3 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਵੰਡ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 36.65 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਬਫਰ ਸਟਾਕ 27.58 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਣਕ ਵੰਡ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਕ ਸਥਿਤੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੈ।
ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਸਥਿਤੀ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 117.5 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 3.7% ਵੱਧ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 7.61% ਰਹੀ।
ਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ: ਪੰਜਾਬ ₹2475/ਕੁਇੰਟਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ₹2521/ਕੁਇੰਟਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ₹2465/ਕੁਇੰਟਲ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ₹2425/ਕੁਇੰਟਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੀਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ₹28/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ
ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਟਾਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਕਿਸਟਾਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Repo Rate Cut: ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.5% ਦੀ ਕਟੌਤੀ, ਜਾਣੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
NEXT STORY 
