ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ–ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ’ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 30 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਚੋਂ 16 ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।
ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਫਰਵਰੀ 2023 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਘਟ ਕੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 17.43 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹਾ ਇੰਪੋਰਟ ’ਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਹੋਇਆ। ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਇੰਪੋਰਟ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਡਿਗ ਕੇ 51.31 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 55.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਰੂਸ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਕਣਕ ਚੋਰੀ, 67 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਏ ਮੁਅੱਤਲ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੋਨਾ, ਖਾਦ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਵਨਸਪਤੀ ਤੇਲ, ਰਸਾਇਣ, ਮੋਤੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਫਰਵਰੀ ’ਚ 22.9 ਫੀਸਦੀ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਖਾਦ ’ਚ 59.3 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ’ਚ 4.27 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਬੜਥਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਸੀ। ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਪੋਰਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- IDBI ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੀਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੁੱਗਣਾ ਵਧ ਕੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ’ਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ 2013 ’ਚ ਜਿੱਥੇ 41,142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ 2022 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੀਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੁੱਗਣਾ ਵਧ ਕੇ 79,623 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਨਵਰੀ-ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ 11.34 ਕਰੋੜ ਟਨ ਕੱਚੇ ਇਸਪਾਤ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੱਚੇ ਇਸਪਾਤ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 15 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਕਰੋੜ ਟਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸਪਾਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਫੱਗਣ ਸਿੰਘ ਕੁਲਸਤੇ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਇਸਪਾਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹੋਰ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 2.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਘੱਟ ਕੇ 560 ਅਰਬ ਡਾਲਰ 'ਤੇ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ
ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ 2013 ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ 47,008 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ 2022 ’ਚ ਇਹ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 1,64,293 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਹੋਣ। ਭਾਰਤੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਪਲੱਸ ਵਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ VRS ਦਾ ਆਫ਼ਰ, 2100 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ
ਕਾਲੀਨ ਐਕਸਪੋਰਟ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਲੀਨ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ ਮਿਆਦ ’ਚ ਕਾਲੀਨ ਐਕਸਪੋਰਟ 7,127 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ 2022-23 ’ਚ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ’ਚ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਕੇ 11,274 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 1,017 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧ ਕੇ 1,17,740 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ’ਚ 27 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ-ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ।
ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਦੇ ਨਾਂ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਲੱਬਧੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਅਹੁਦਾ
NEXT STORY 
