ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ GST ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 'ਚ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਹਨ ਉਥੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ 10 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਰਲੇਵਾਂ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ 18 ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 6 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ 'ਚ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 1.5 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ, ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਬਣੇਗਾ।
ਰੇਪੋ ਰੇਟ
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 'ਚ 5 ਵਾਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਈ ਅਤੇ 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਮੰਦੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਲੋਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ।
ਸਮਾਂ ਰੇਪੋ ਰੇਟ
1 ਅਗਸਤ 2018 6.50%
7 ਫਰਵਰੀ 2019 6.25%
04 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 6%
06 ਜੂਨ, 2019 5.75%
07 ਅਗਸਤ, 2019 5.40%
04 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 5.15%
ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੋਨ ਵੰਡਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ MCLR 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ, ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਨੇ MCLR 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ।
ਓਲਾ-ਉਬਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਪਸਰੀ ਮੰਦੀ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਓਲਾ-ਉਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਓਲਾ-ਉਬਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਬੀ.ਐਸ-6 ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਓਲਾ-ਉਬਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਨਿਰਯਾਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ
ਨਿਰਯਾਤ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਚਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ(ਰੋਡੀਟੀਈਪੀ) ਅਮਲ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਕੀਮ(MEIS) ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ
ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗੀ। ਦੁਬਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ,ਯੋਗਾ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੇਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕਟੌਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 22 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸੈਸ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਰ 25.17 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਰ 30 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
CSR ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ, ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ ਇਨਕਿਯੂਬੇਟਰਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਵਰਗੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕੀ 22 ਫੀਸਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮਿਨਿਮਮ ਅਲਟਰਨੇਟ(MAT) ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਮ.ਏ.ਟੀ. ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਖਤਮ
ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਘਟਣ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ 'ਚ ਸਾਲਾਨਾ 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਬਾਇਬੈਕ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 'ਚ ਛੋਟ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਇਬੈਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਬਾਇਬੈਕ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ , ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਲਪਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ(AIF) ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ., ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਫੰਡ ਇਕ ਟਰੱਸਟ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਗੇ।
ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਣਨਗੇ 1.95 ਕਰੋੜ ਘਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 1.95 ਕਰੋੜ ਘਰ 2022 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਟਾਇਲਟ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਘਰ, ਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਗੁਡਸ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੋਨ
ਨਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਘੱਟ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਘਰ, ਵਾਹਨ ਅਤੇ ੍ਵਹਾਈਟ ਗੁਡਸ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਆਲੂ, 75 ਫੀਸਦੀ ਚੜ੍ਹੇ ਭਾਅ
NEXT STORY 
