ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਦਨ 'ਚ 2017-18 ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਸਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਬਜਟ 'ਚ ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਣ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਰਫਤਾਰ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹਾਨਗਰਾਂ 'ਚ 30 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਹ ਏਰੀਆ 60 ਮੀਟਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਬਿਲਡਅਪ ਏਰੀਆ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। (ਬਿਲਡ ਅਪ ਏਰੀਆ ਉਹ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਨੀਂਹ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।) ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੇਟ ਏਰੀਆ (ਚਾਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਏਰੀਆ) 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।
ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
NEXT STORY 
