ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ 2017-18 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਦੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਿਰਫ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਚੰਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੰਦੇ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ 2000 ਤੋਂ ਵਧ ਦੀ ਰਕਮ ਨਕਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਚੰਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 2000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਚੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਰੋਤ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਚੰਦਾ ਨਕਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਚੰਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਆਏ। ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
2017-18 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਹ ਖਾਸ ਤੋਹਫੇ
NEXT STORY 
