ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ CKP ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ (CKP Co-operative Bank) ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਜੋਖਮ ਭਰੀ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਵਾਇਵਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਏਲਨ ਮਸਕ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨਾਲ ਟੈਸਲਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ , ਹੋਇਆ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਿਲਣਗੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਕਿਵੀਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਜੀ.ਸੀ. ਐਕਟ, 1961 ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀ.ਕੇ.ਪੀ. ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਡੀਆਈਸੀਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਸ ਦਿਨ ਆਵੇਗੀ ਜਨਧਨ ਖਾਤੇ 'ਚ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ , ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਿਯਮ ?
ਡੀਆਈਸੀਜੀਸੀ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 16 (1) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੀਆਈਸੀਜੀਸੀ ਹਰੇਕ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 'ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੋ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਵ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਕ ਡੀਆਈਸੀਜੀਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?
31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ, ਡੀਆਈਸੀਜੀਸੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਬੀਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 97,350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ 87,890 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਪਲੱਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਡੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੇ 1962 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਿਪਟਾਰੇ 'ਤੇ 5,120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਸਨ। ਡੀਆਈਸੀਜੀਸੀ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 2,098 ਬੈਂਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1,941 ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੈਰਾਥਨ ਬੈਠਕ, ਦੂਜੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ
NEXT STORY 
