ਡੈਲਟਾ, (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨੂੜ)- ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਸਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਤੁੜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੈਲਟਾ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਆਖੇ। ਤੁੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਨੂੰਨ ਦੋਗਲਾ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਆਕਤੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 10 ਜਾਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਤੁੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਅਗਵਾ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ 31 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ ਵਿਚ, ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ 29 ਸਾਲ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਵਾਣਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ, ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰੀਬ 28 ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਜੇਲ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹਨ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁਚੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਨਾਜ਼ੀ ਸੈਨਿਕ ਸਨਮਾਨ ਮਾਮਲਾ: ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਚੋਣ
NEXT STORY 
