ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ 4161 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਚ ਓਪਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ 4161 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਐੱਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰੱਖਿਅਤ ਕਰਕੇ ਭਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਭਾਲ, ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੋਈ ਪਛਾਣ
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਪੂਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਪਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ, ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਸਣੇ ਦੋ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ
NEXT STORY 
