ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ (ਸਹਿ-ਜੀਵਨ) ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਗੁਲਜਾ ਕੁਮਾਰੀ (19) ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (22) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ 23ਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ, ਕੈਪਟਨ-ਯੋਗੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲੀਲਾਂ
ਜਸਟਿਸ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਮਦਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 11 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਬਦਲੇਗੀ ਆਪਣਾ 'ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਲੀਕ' ਵਾਲਾ ਅਕਸ!
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੇ. ਐੱਸ. ਠਾਕੁਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਹਨ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖੇਗਾ 'ਤਾਊਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ' ਦਾ ਅਸਰ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
NEXT STORY 
