ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ 'ਚ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਨਹਿੱਤ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮਿਲਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 2.8 ਕਰੋੜ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ, 3 ਕਰੋੜ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, 6.3 ਕਰੋੜ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ 13 ਕਰੋੜ ਨਾਂ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਤਸਦੀਕ, ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਹੀ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਦਰਭ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਨਾਲ। ਭਰੋਸਾ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਈ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਟੈਨਸ਼ਨ
NEXT STORY 
