ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯੂ.ਪੀ. ਸਣੇ ਅਹਿਮ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਈਂਧਣ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡਾਕਘਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ! 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇੰਨਾ ਚਾਰਜ
ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵੀ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 125 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਸੌਖਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ
ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਈਂਧਣ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਰਸਮੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ।' ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 11 ਤੋਂ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 5 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮਕਾਜ
ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਏ
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿਚ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 38 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੁਣਾਵੀਂ ਸੂਬੇ ਅਸਾਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 7.4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 7.1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਨੇ- ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 13,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤੂਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਜੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ 'ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਅੰਤਰ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਇਆ ਗਲੋਬਲ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਕਸ਼ਟੀਜ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਾ ਮਾਰਜਨ ਵਿਚ 100 ਅਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮਾਰਜਨ 1.5% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5.97%, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦਾ ਮਾਰਜਨ 0.68 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 4.47% ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦਾ ਮਾਰਜਨ 1.35% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5.58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : WhatsApp ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਇਕ ਮੈਸੇਜ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਚੈੱਕ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੁਸੀਬਤ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ 32 ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
NEXT STORY 
