ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- 1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਮਲੇਰੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 75 ਮਿਲੀਅਨ ਕੇਸ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 800,000 ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੀਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ 97% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 20 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ 2023 ਤੱਕ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 83 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂ.ਐੱਚ.ਓ.) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਮਲੇਰੀਆ ਰਿਪੋਰਟ 2024, ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 2017 ਅਤੇ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਫ਼ਲਤਾ 2024 ਵਿੱਚ WHO ਦੇ ਹਾਈ ਬੋਰਡਨ ਟੂ ਹਾਈ ਇਮਪੈਕਟ (HBHI) ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਲੇਰੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਮਲੇਰੀਆ ਮੁਕਤ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਰੱਕੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। 2015 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਉੱਚ ਬੋਝ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਝ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। 2015 ਵਿੱਚ, 10 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਬੋਝ (ਸ਼੍ਰੇਣੀ 3) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 2023 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਰਾਜ (ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ 3 ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 4 ਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 2 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ।
ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ 4 ਰਾਜਾਂ, ਅਰਥਾਤ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। 2015 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 15 ਰਾਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ 24 ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2023 ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 122 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰੀਆ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਅਰੋਗਿਆ ਮੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ 2024 ਵਿੱਚ, 850 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਲੇਰੀਆ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਖੋਜ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਉਬਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
NEXT STORY 
