ਜਲੰਧਰ (ਪੁਨੀਤ)–ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਿਆਲੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿਚ 3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬੂਟੇ ਲਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਤਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ! ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ, ਇਸ ਆਗੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ
ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਛਾਂਦਾਰ, ਫਲਦਾਰ ਅਤੇ ਫੁੱਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਲੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਦਰੱਖਤ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ! ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ
ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫ਼ਸਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਈ ਨਰਸਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬੂਟੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਬੂਟੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੋਆਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸੌਖਾਲਾ, ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਫਲਾਈਟ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਮੇਅਰ ਵਿਨੀਤ ਧੀਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਰ ਏਰੀਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਿਲੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
NEXT STORY 
